विकास के साथ मानवीय संवेदना: मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने 10 लेन सड़क परियोजना में प्रभावित परिवारों के लिए सुनिश्चित किया पुनर्वास


भोपाल। विकास कार्यों में संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हुए भोपाल के क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक सराहनीय पहल की है। नयापुरा सेंट्रल जेल के समीप 10 लेन सड़क निर्माण परियोजना के दौरान अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित होने वाले गरीब और श्रमिक परिवारों के लिए उन्होंने तत्काल पुनर्वास की राह तैयार कर दी है।

त्वरित हस्तक्षेप और सकारात्मक निर्णय
प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के लिए जब NHAI, नगर निगम, राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुँची, तो वहां निवासरत कई गरीब परिवार बेघर होने की चिंता में थे। इस स्थिति की जानकारी मिलते ही मंत्री श्री सारंग तत्काल मौके पर पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा कर विकास कार्य और जन-हित के बीच संतुलन बनाने का निर्णय लिया।

प्रभावितों को मिलेंगे प्लॉट और वैकल्पिक आवास
मंत्री श्री सारंग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य तो जारी रहे, लेकिन किसी भी गरीब परिवार को बेघर न होने दिया जाए। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि:
  • तत्काल प्लॉट उपलब्ध कराएं: प्रभावित परिवारों को उनके वर्तमान निवास क्षेत्र के निकट ही भूमि दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई और दैनिक रोजगार प्रभावित न हो।
  • समय सीमा: परिवारों को स्थानांतरण की तैयारी के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए।
  • सम्मानजनक स्थानांतरण: शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया मानवीय दृष्टिकोण के साथ और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए।
'विकास की कीमत गरीबों की पीड़ा नहीं'
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश की आधारभूत संरचना और सड़क निर्माण जैसी परियोजनाएं राज्य के भविष्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन विकास की कीमत किसी गरीब की पीड़ा नहीं हो सकती। उन्होंने विकास के साथ मानवीय अधिकारों की रक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

रहवासियों में खुशी का माहौल
मंत्री के इस संवेदनशील हस्तक्षेप ने स्थानीय निवासियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत किया है। प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस लेते हुए श्री सारंग का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि मंत्री के मौके पर पहुँचने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने के कारण ही वे आज एक बड़े संकट से बच पाए हैं।

प्रशासन अब मंत्री के निर्देशों के अनुरूप पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सड़क निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए और गरीब परिवारों का भविष्य भी सुरक्षित रहे।
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