भोपाल। राजधानी में अवैध कॉलोनियों के जाल और वहां रहने वाले आम परिवारों की दुर्दशा से परेशान भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अब भू-माफियाओं के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले कॉलोनाइजर्स को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
'गरीबों को मजबूरन अवैध कॉलोनियों में धकेला'
विधायक शर्मा ने शहर की आसमान छूती कलेक्टर गाइडलाइन पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भोपाल में जमीन के दाम इतने अधिक हो गए हैं कि आम और मध्यमवर्गीय व्यक्ति का अपना घर खरीदने का सपना टूट रहा है। विडंबना यह है कि प्रशासन की नीतियों के चलते आम आदमी मजबूरन शहर के बाहरी इलाकों में खेतों पर काटी गई अवैध कॉलोनियों में फंस जाता है, जहाँ उसे कॉलोनाइजर्स के छलावे का शिकार होना पड़ता है।
पांच बुनियादी सुविधाओं पर प्रशासन का 'कड़ा पहरा'
रामेश्वर शर्मा ने उन कॉलोनाइजर्स को सीधे निशाने पर लिया है, जो कॉलोनियां काटकर गायब हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्डर्स को निम्नलिखित पांच सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी:
- 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें
- सुनियोजित सीवेज लाइन व्यवस्था
- पेयजल की पाइपलाइन
- स्थायी बिजली कनेक्शन
- बच्चों के लिए खेल का मैदान
विधायक ने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि कॉलोनाइजर ने इन सुविधाओं को पूरा नहीं किया, तो प्रशासन उनके विरुद्ध सख्त धाराओं में FIR दर्ज करेगा और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी।
'महा-सर्वे' से खुलेगी पोल
विधायक ने जानकारी दी कि क्षेत्र की सभी पुरानी कॉलोनियों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इस 'महा-सर्वे' के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि नक्शे और वादे के अनुसार बिल्डर्स ने क्या-क्या सुविधाएं दी हैं और कहाँ-कहाँ जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है।
इस घोषणा ने भोपाल के अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू-माफियाओं के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। विधायक का यह रुख साफ करता है कि आने वाले दिनों में अवैध कॉलोनियों के विकास और जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन का रुख बेहद सख्त रहने वाला है।