भोपाल: प्रदेश में बाल विवाह और बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस अब कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लेगी। बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर संवाद, जन-जागरूकता और संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में, राजधानी भोपाल स्थित आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी (शाहपुरा) के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (ICP) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह उन्मूलन तथा बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री (CSEAM) की रोकथाम पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहीं मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने स्पष्ट किया कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए केवल कड़े कानून बना देना काफी नहीं है, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी पालन और समाज में चेतना लाना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे एकजुट होकर बच्चों के सुरक्षित भविष्य की सामूहिक जिम्मेदारी उठाएं।
नातरा जैसी कुप्रथाओं पर प्रहार की रणनीति कार्यक्रम में उप पुलिस महानिरीक्षक (सामुदायिक पुलिसिंग एवं स्टेट साइबर मुख्यालय) श्री विनीत कपूर ने 'नातरा प्रथा' (जिसे नाता या झगड़ा-नातरा प्रथा भी कहा जाता है) के सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि इस तरह की कुरीतियां बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। श्री कपूर के अनुसार, इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए स्थानीय स्तर पर संवाद, जन-भागीदारी और पुलिस तथा अन्य विभागों के बीच मजबूत समन्वय बेहद जरूरी है।
ऑनलाइन बाल शोषण और साइबर अपराधों पर सख्ती श्री विनीत कपूर ने इंटरनेट पर बढ़ती बाल यौन शोषण सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) और ऑनलाइन यौन शोषण की चुनौतियों पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण और प्रसार को रोकने के लिए समाज में सतर्कता, समय पर पुलिस को सूचना (रिपोर्टिंग) देना और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है।
बाल विवाह रोकने में कम्युनिटी पुलिसिंग की अहम भूमिका कार्यशाला के दौरान बाल विवाह की वर्तमान स्थिति, इसके दुष्प्रभावों और 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' के प्रावधानों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, स्कूलों-कॉलेजों, महिला व युवा मंडलों, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं तथा धार्मिक-सामाजिक संगठनों को साथ जोड़कर बाल विवाह के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है। समय रहते सूचना मिलने पर संबंधित विभागों के सहयोग से तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।
साइबर ग्रूमिंग से बचाव और पीड़ित की निजता का संरक्षण दूसरे सत्र में ऑनलाइन माध्यमों से होने वाले बाल यौन शोषण, साइबर ग्रूमिंग, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के पालन, पीड़ित बच्चों की पहचान व गरिमा को गोपनीय रखने और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया। साथ ही, अभिभावकों और बच्चों को पॉक्सो (POCSO) एक्ट और ऑनलाइन खतरों के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता बताई गई।
'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान में मध्यप्रदेश की सक्रियता कार्यशाला में 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (JRC) नेटवर्क द्वारा चलाए जा रहे 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की उपलब्धियों को साझा किया गया। वर्ष 2022 में शुरू हुआ यह महिला-नेतृत्व वाला जनआंदोलन देश के 782 जिलों में 217 सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से सक्रिय है, जिसमें मध्यप्रदेश के सभी 54 जिलों में 13 संस्थाएं काम कर रही हैं।
जानकारी दी गई कि 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक चले 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत प्रदेश के 39 जिलों में 'बाल विवाह मुक्ति रथ' के जरिए रैलियां, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें केंद्रीय व राज्य मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। JRC नेटवर्क बाल विवाह के अलावा बाल श्रम, बाल तस्करी और यौन शोषण रोकने के लिए भी प्रयासरत है।
विभागीय तालमेल से मजबूत होगा सुरक्षा तंत्र अंत में इस बात पर सहमति बनी कि पुलिस, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, विधिक सेवा प्राधिकरण और एनजीओ के आपसी समन्वय से ही बाल संरक्षण तंत्र को अजेय बनाया जा सकता है।
इनकी रही प्रमुख उपस्थिति इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, दिव्यांगजन आयुक्त श्री अजय खेमरिया, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) के संयुक्त संचालक डॉ. अमिताभ अवस्थी, पंचायत राज संचालनालय के उप आयुक्त श्री सुधीर खंडेलवाल, राज्य महिला आयोग के सचिव श्री सुरेश तोमर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव श्रीमती शुभा वर्मा, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक श्री ओ.पी. झा, स्कूल शिक्षा विभाग के श्री जितेंद्र सोनकुंवर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर डॉ. वीरपाल सिंह मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त 10 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP), जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल कल्याण समितियों (CWC), किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।
