भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की है। प्रदेश के समस्त विकासखंडों और नगरीय निकायों में 12 जून से 18 जून के बीच 'जन-कल्याण शिविर' आयोजित किए जाएंगे।
शिविर की मुख्य विशेषताएं:
- अधिकारियों की सीधी उपस्थिति: इन शिविरों में जिला कलेक्टर से लेकर विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।
- योजनाओं का लाभ: पात्र हितग्राहियों का पंजीकरण, योजनाओं की स्वीकृति और लाभ वितरण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
- समस्या निवारण: व्यक्तिगत एवं पारिवारिक शौचालय निर्माण के आवेदनों को विशेष रूप से स्वीकार कर उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
प्रशासनिक निर्देश और निगरानी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- रोस्टर का निर्धारण: शिविरों का कार्यक्रम (रोस्टर) इस प्रकार तैयार किया जाए कि जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध रहें।
- समयबद्ध निराकरण: यदि कोई आवेदन मौके पर हल नहीं हो पाता है, तो उसके निराकरण के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाएगी।
- निरंतर मॉनिटरिंग: लंबित प्रकरणों की निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर पात्र व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान मिल सके।