नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 'गवर्निंग काउंसिल' की 11वीं बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सक्रिय सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश द्वारा उठाए जा रहे कदमों और भविष्य की कार्ययोजनाओं को प्रमुखता से रखा।
विकास का संकल्प: सुशासन और समावेशिता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश 'सुशासन, समावेशी विकास और जनकल्याण' के मंत्र के साथ निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र में विकास का नया दौर
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले ही नक्सलवाद के खात्मे में सफलता प्राप्त कर ली है। अब इन क्षेत्रों में विकास की गति को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसमें स्थानीय युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियाँ और प्राथमिकताएँ
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला:
- शिक्षा और कौशल: युवाओं को अत्याधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए 'पीएमश्री महाविद्यालय' शुरू किए गए हैं। साथ ही, कौशल विकास और औद्योगिकीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- कृषि और उद्योग: धार जिले में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' की स्थापना हुई है, जहाँ रिकॉर्ड समय में औद्योगिक इकाइयाँ कार्य शुरू करने जा रही हैं। नदी जोड़ो परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।
- स्वास्थ्य सेवा: आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ नए मेडिकल कॉलेज और 'आरोग्य मंदिरों' के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को आमजन तक पहुँचाया जा रहा है।
- जनकल्याण: महिलाओं की उन्नति, कृषक कल्याण और भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे के निष्पादन जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।
नीति आयोग का फोकस: भविष्य की नींव
नीति आयोग की इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु मानव पूंजी, भविष्य के लिए कौशल विकास, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना था। बैठक में 'स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण' के साथ-साथ 'सभी के लिए समानता और गरिमा' के विषयों पर देशव्यापी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में उद्यमिता और स्थायी रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव नवाचार करने को तैयार है।