भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक और सर्वसुलभ बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है, जिसमें से 14,363 करोड़ रुपये आगामी पांच वर्षों में खर्च किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं पर कैबिनेट का बड़ा जोर
कैबिनेट ने प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर बनाए रखने की स्वीकृति दी है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- मेडिकल कॉलेजों का संचालन: प्रदेश के 12 जिला मुख्यालयों पर संचालित मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों को मजबूत करने के लिए 14,364 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे आम जनता को निशुल्क और बेहतर इलाज मिल सकेगा।
- पीजी (PG) कोर्स का विस्तार: मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 657 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से कॉलेजों में नई मशीनें, उपकरण और अतिरिक्त बुनियादी ढांचा (Infrastructure) तैयार होगा, जिससे पीजी सीटों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के अलावा भी कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगी:
- न्यायिक जांच आयोग: बरगी जलाशय में हुई हालिया दुर्घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में 'न्यायिक जांच आयोग' के गठन को मंजूरी दी गई।
- इंदौर में नया न्यायालय: इंदौर के पिपल्याहाना में बनने वाले नवीन जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ 61 लाख रुपये की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति मिली।
- फिल्मों को टैक्स छूट: 'तन्वी द ग्रेट' और 'शतक - संघ के 100 वर्ष' फिल्मों को राज्य में टैक्स से छूट (Tax-free) देने का निर्णय लिया गया।
प्रशासनिक और वीवीआईपी दौरों से जुड़ी अपडेट
तबादलों पर चर्चा: बैठक के दौरान जिले के भीतर पुलिसकर्मियों के तबादलों में स्थानीय प्रभारी मंत्रियों का अनुमोदन न लिए जाने का मुद्दा भी उठा। पन्ना और सागर जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने इस विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
पीएम और राष्ट्रपति का दौरा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 6 जून का गाडरवारा (नरसिंहपुर) दौरा अब नए स्वरूप में होगा। पीएम अब 'स्वामित्व योजना' के तहत निशुल्क रजिस्ट्री कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें एनटीपीसी की परियोजना का कार्य भी शामिल होगा। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 21 जून को जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी।