भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण को गति देने के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों पर मुहर लगाई गई। बैठक में खेल, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1. महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026:
- अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
- इस आयोजन से प्रदेश की खेल अवसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में एशिया की शीर्ष 6 टीमें (भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड) हिस्सा लेंगी।
2. सिंचाई परियोजनाओं को निरंतरता:
- रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना (सिंगरौली): 111 करोड़ 4 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना (मंदसौर): 184 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
3. ड्रोन 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और आईटी पार्कों का विकास:
- IISER भोपाल में ड्रोन सेंटर: ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना के लिए 85 करोड़ 51 लाख रुपये (आगामी तीन वर्षों में 17.90 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं।
- आईटी पार्क (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर): आईटी पार्कों के विकास और संचालन के लिए 595 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे प्रदेश के 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे (अब तक लगभग 22,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है)।
- इसके अलावा नई तकनीकों, क्लाउड सेवाओं और स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 857 करोड़ 21 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
4. महिला सशक्तिकरण और 'मिशन शक्ति':
- महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए 'मिशन शक्ति' (सामर्थ्य उपयोजना) के तहत संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के निरंतर संचालन हेतु 198 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
5. कर्मचारी कल्याण और किसान सहायता:
- पेंशन और बीमा योजनाएं: वित्त विभाग के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण, पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए 982 करोड़ 49 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- किसान बोनस योजना: किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के दौरान बोनस भुगतान योजना को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
6. प्रशासनिक और अन्य निर्णय:
- ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय: ग्वालियर में नवीन वृत्त कार्यालय और 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, जिससे मुरैना (बामौर) और भिंड (मालनपुर) के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- नारायणगढ़ (मंदसौर) में नया न्यायालय: जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का पद सहित 9 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
- प्रशासन अकादमी: आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
- विधिक माप विज्ञान नियम: व्यापार को सुगम बनाने और जनविश्वास अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 'मध्य प्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011' में संशोधन को मंजूरी दी गई है।