भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
बैठक के प्रमुख निर्देश और बिंदु:
- आउटसोर्स कर्मचारियों का समय पर मानदेय भुगतान: उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान हर हाल में समय पर सुनिश्चित किया जाए। उनके भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।
- आयुष्मान भारत योजना के एम्पेनेलमेंट और क्लेम भुगतान में तेजी: पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योग्य स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान योजना से जोड़ने (एम्पेनेलमेंट) की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, एम्पेनल्ड अस्पतालों के क्लेम का भुगतान तय समय-सीमा में करने को कहा गया है ताकि अस्पतालों को वित्तीय कठिनाई न हो और मरीजों को इलाज में बाधा न आए।
- समय-सीमा में पदपूर्ति प्रक्रिया: स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधन की कमी दूर करने और सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए भर्ती से जुड़ी सभी औपचारिकताओं और पदपूर्ति की कार्रواइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख उपस्थिति:
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं चेयरमैन ईएसबी श्री शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सुखवीर सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री धनराजू एस., आयुष्मान भारत निरामयम् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शाह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।