बिजली कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के हित सुरक्षित रहेंगे : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर


मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ ऊर्जा मंत्री ने की अहम बैठक

ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। विभाग अपने कर्मचारियों और उनके संगठनों की समस्याओं तथा मांगों को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहा है। यह आश्वासन ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिया।

चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से विभाग की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में निरंतर सुधार आ रहा है। उन्होंने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे कर्मचारियों को कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री तोमर ने आगे कहा कि पूर्व में भी कर्मचारियों की कैशलेस मेडिक्लेम, ओवरटाइम भत्ता और मकान किराया भत्ता जैसी कई प्रमुख मांगों को स्वीकृत किया जा चुका है। बैठक में रखे गए नए सुझावों और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और अधिकारियों से इनका परीक्षण कराने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के यदि किसी मीटर रीडर को सेवा से हटाया जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई। साथ ही, आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर वर्तमान में देय 4 लाख रुपये की बीमा राशि में बढ़ोतरी करने पर भी विचार किया जा रहा है।

बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप गुर्जर समेत अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इस बैठक में श्रम सचिव श्री रघुराज राजेन्द्रन, ऊर्जा विभाग के ओएसडी श्री मंदार पुराणिक और मजदूर संघ के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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