अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस से पहले भोपाल में राज्य स्तरीय विमर्श, बाल पंचायत का शपथ ग्रहण आयोजित


भोपाल: अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को भोपाल के पर्यावरण परिसर स्थित EPCO ऑडिटोरियम में ‘बच्चों की आकांक्षाएं, बच्चों की आवाज’ विषय पर राज्य स्तरीय विमर्श 2026 का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन को अपनाकर बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। इस आयोजन में भोपाल सहित अन्य जिलों से आए बच्चों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही, वर्ष 2026-28 के लिए बाल पंचायत की नवनिर्वाचित समिति का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए मध्यप्रदेश पुलिस के उप पुलिस महानिरीक्षक (सामुदायिक पुलिसिंग) डॉ. विनीत कपूर ने बच्चों से कहा कि बाल पंचायत और बच्चों के समूहों से जुड़े बच्चे बदलाव के वाहक (चेंज एजेंट) हैं। उनके भीतर परिवार, समुदाय और आसपास के माहौल में सकारात्मक बदलाव लाने की सामर्थ्य है। नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका और अधिक अहम हो जाती है, इसलिए उन्हें अपने साथियों को प्रेरित करने के साथ-साथ माता-पिता और अभिभावकों को भी अपनी गतिविधियों एवं प्रयासों के महत्व के बारे में बताना चाहिए।

लैंगिक समानता का जिक्र करते हुए डॉ. कपूर ने पुलिस प्रशिक्षण में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को संयुक्त प्रशिक्षण देने की पहल के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में इस व्यवस्था को लेकर विभाग के भीतर कई आशंकाएं और विरोध सामने आए थे, लेकिन लगातार प्रयासों से यह व्यवस्था सफल हो सकी। उनके अनुसार, जब महिला और पुरुषों को समान अवसर तथा साथ काम करने का माहौल मिलता है, तो वे एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी धारणाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और लैंगिक समानता की भावना विकसित करने में लड़कों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें भी इस विषय पर संवेदनशील और जिम्मेदार बनाना जरूरी है। डॉ. कपूर ने बाल पंचायत सदस्यों से अपील की कि वे समूहों में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी पक्की करें तथा अपने दोस्तों, भाइयों और सहपाठियों को भी जागरूक करें, क्योंकि सकारात्मक बदलाव के लिए दोनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग की ओर से बाल पंचायत की गतिविधियों में लड़कों की अधिक भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। अंत में उन्होंने बच्चों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं और कार्यक्रम की सराहना की। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक तथा मध्यप्रदेश महिला आयोग के सदस्य श्री सुरेश तोमर ने कहा कि ज्यादातर देशों में आज भी पुरुष प्रधान व्यवस्था देखने को मिलती है, ऐसे में पुरुषों को लैंगिक समानता के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज और वातावरण तैयार करना होगा, जहां बाल विवाह जैसी कुरीतियां खत्म हों और हर बच्चा बिना किसी बंदिश के सपने देख सके तथा उन्हें पूरा करने के अवसर पा सके।

इस अवसर पर यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ श्री लोली चैन, मध्यप्रदेश श्रम विभाग के सचिव श्री रघुराज राजेंद्र, CACL मध्यप्रदेश के राज्य संयोजक श्री राजीव भार्गव के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे।

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